वर्ष 2019-20 के लिए जारी की गई कलेक्टर गाइडलाइन में तो राज्य सरकार ने जमीन के दाम 20 फीसदी घटा दिए थे, लेकिन अब अचानक केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर की 24 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के नए रेट लागू कर दिए हैं। संशोधित गाइडलाइन सोमवार से लागू भी कर दी गई है। आनन-फानन में यह कार्रवाई क्यों की गई, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए जिला पंजीयकों के दबाव में यह कदम उठाया गया है।
दरअसल इस साल कलेक्टर गाइडलाइन में पंजीयन विभाग के अफसरों ने शहर की 92 लोकेशन के लिए सर्वे किया था। पहले तो अफसरों ने करीब 200 कॉलोनियों में 33% तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पेश कर दिया लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव में प्रस्ताव लौटा दिया गया था। इसके बाद जून में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर और लोगों को राहत देने के लिए प्रॉपर्टी के दाम 20 फीसदी घटाने का फैसला लिया था
